आश्विन ६, २०७२- आन्दोलनरत मधेसी/थारु समुदायको सरोकार भन्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयले ‘नेपालको भर्खरै जारी संविधानमा विभिन्न ७ वटा संशोधन अनिवार्य रहेको’ गोप्य रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ ।
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक समस्या र मधेसको चासोबारे ‘ब्रिफिङ’ लिन दिल्ली बोलाइएका राजदूत रन्जित रायले विदेश मन्त्रालय पदाधिकारीसाग परामर्श गरेपछि तय गरिएको संशोधन–बुादामा ‘जनसंख्या आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्ने’ विषयलाई एक नम्बरमा राखिएको छ ।
विदेश मन्त्रालयमा मंगलबार अपरान्ह दुवै देशका राज
Continue Reading#NotMyConstituation #StopGenocideOfMadeshiPeople