Uncategorized

Commission for the Investigation of Abuse of Authority -CIAA

About

The Commission for the Investigation of Abuse of Authority (CIAA) is an apex constitutional body to curb corruption and its tentacles in the country.

Tags : #GovernmentOrganization

Location :

Description

The Commission for the Investigation of Abuse of Authority (CIAA) is a constitutional body created by the Constitution of Nepal 2015, Part 21 and Article 238 & 239. Its members are appointed by the President on the recommendation of the Constitutional Council. Article 120 of the constitution empowers this commission to investigate and enquire upon cases of improper conduct or corruption by any public official and to recommend that departmental action or judicial proceedings be taken against persons deemed guilty of such offences.

The origin of this institution can be traced back to the time when the previous Constitution of 1990 was in effect. The Commission for Investigation of Abuse of Authority Act enacted in 1991 had granted the Commission further responsibility to - point out the existing flaws in the prevailing laws and order concerned authorities to make amends for the harm caused by such flaws, extract fines for abuse of authority, hold the accused under judicial custody to be released under conditions of bail, create awareness raising programmes, cooperate with non-governmental and international organizations working against corruption, make use of specialized knowledge in related fields.

The policy behind the creation of such authority appears to be clear. It is to achieve transparency in governance by taking action on corrupt behaviour of public officials. It is important to note that transparency in the conduct of the Commission itself is a key factor in its success. Appointment of the members of the Commission is the first step towards realizing its goals. Therefore the Interim Constitution in Article 119(5) stresses on the impartiality and prudence of the Commission by prescribing that the Chief Commissioner or the Commissioner has to be someone with sound educational qualification, without any affiliation to any political party, having minimum 20 years of experience in the field of accounting revenue, engineering, law, development or research, being atleast forty five years of age possessing a high moral character. The Commission can initiate proceedings either in case of a complaint or can take suo motu action as well.

However, the success of the CIAA is closely related to the interpretation rendered by the courts and other judicial authorities. No anti-corruption policy can succeed without proper cooperation from the courts of law which themselves are not free of corruption. It should be noted that the CIAA is empowered to investigate upon Judges that are removed by the Judicial Council for abuse of authority.

The CIAA is also mandated to submit an annual report to the President who will present the report to the Legislature via the Prime Minister. Besides the Interim Constitution, the CIAA currently has to work in accordance with the following legislations - the CIAA Act 1991, The Prevention of Corruption Act 2002, the CIAA rules 2002, the CIAA Action Plan 2007, Code of Conduct for CIAA commissioners and staff, 2008, Anti-Corruption Committee action plan, 2008. The Commission thus had a wide range of constitutional and legislative authority behind it.

18 Reviews

  • Anynomous
    29 August 2018

    प्रेस विज्ञप्ति- मिति २०७५।०५।१३ गते ----------------------------------------- आरोप-पत्र दायर गरिएको ----------------------------- प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत प्रहरी नायव निरीक्षक चुडामणि के.सी ले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी कार्यरत रहेकोले छानविन गरी आवश्यक कारवाही गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निजले माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रिय कार्यालय वाराणसी, भारतबाट प्राप्त गरेको ईण्टरमिडियटसरहको नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमा...ण-पत्र पेश गरी प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा नियुक्ति लिइ प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा बढुवा समेत भइ लाभ लिएको देखिन आएको हुँदा निजको उक्त कार्य साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १२ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) अनुसारको कसुर भएको देखिन आएको हुँदा निजलाई साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १२ र २९(२) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइ आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ ।

    रामेश्वर दंगाल सह-सचिव एवं प्रवक्ता

    See More

    report this review
  • Anynomous
    29 August 2018

    प्रेस विज्ञप्ति- मिति २०७५।०५।१३ गते ----------------------------------------- आरोप-पत्र दायर गरिएको ----------------------------- श्री बालज्योति निम्न माध्यमिक विद्यालय साँडेपानी, कैलालीका शिक्षिका कमला कुवँरको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेकोले छानविन गरी आवश्यक कारवाही गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निजले माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश,बोर्ड अफ हाईस्कुल एण्ड ईण्टरमिडियट एजुकेशन, भारतबाट प्राप्त गरेको माध्यमिक तहको नक्कली शैक्षिक यो...ग्यताको प्रमाण-पत्र पेश गरी प्रा. वि. राहत कोटाको शिक्षक पदमा नियुक्ति लिइ लाभ लिएको देखिन आएको हुँदा निजको उक्त कार्य प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) अनुसारको कसुर भएको देखिन आएको हुँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइ आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ ।

    रामेश्वर दंगाल सह-सचिव एवं प्रवक्ता

    See More

    report this review
  • Anynomous
    28 August 2018

    प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०७५।०५।१२ गते -------------------------------------------------- घुस रकम सहित नियन्त्रणमा लिइएको ----------------------------------------------- नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्र, भरतपुर वितरण केन्द्र, चितवनका कार्यालय सहयोगी कृष्णबहादुर सुवेदीले विद्युत प्रशारण लाइनको पोल मर्मत कार्य गर्ने सिलसिलामा सेवाग्राहीसँग घुस/रिसवत माग गरिरहेको उजुरी एवं सूचनाको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडाबाट खटिइ गएको टोलीले निजलाई रु.२०,०००।–... (बीस हजार) घुस रकम लिएको अवस्थामा भरतपुर महानगरपालिका- ७ मर्स्यांङी टोलमा रहेको जीवनज्योती मिनरलवाटर एण्ड बेभरेज ईन्डष्ट्रिजबाट मिति २०७५।०५।११ गते नियन्त्रणमा लिइ अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ ।

    रामेश्वर दंगाल सह-सचिव एवं प्रवक्ता

    See More

    report this review
  • Anynomous
    24 August 2018

    प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०७५।०५।०८ गते -------------------------------------------- आरोप-पत्र दायर गरिएको । ----------------------------- यातायात व्यवस्था कार्यालय, लुम्बिनी (सवारी), बुटवल रुपन्देहीका मेकानिकल इन्जिनियर सरोजकुमार साहले नयाँ सवारी (लोडर) दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग विभिन्न बाहनामा घुस रकम माग गरिरहेको भन्ने उजुरी एवं सूचनाको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलबाट खटिइ गएको टोलीले निजलाई रु.२०,०००।– (बीस हजार) घुसवापतको रकम ल...िइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान हुदाँ निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको देखिन आएकोले निजलाई विगो रु.२०,०००।– (बीस हजार) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (क) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन मागदावी लिइ आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ।

    रामेश्वर दंगाल सह-सचिव एवं प्रवक्ता

    See More

    report this review
  • Anynomous
    24 August 2018

    प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०७५।०५।०८ गते -------------------------------------------- आरोप-पत्र दायर गरिएको । ----------------------------- गुलरिया नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, बर्दियामा कार्यरत असिस्टेन्ट सव-इन्जिनियर रमेश कुमार गौतमले क्याम्पसको शौचालय निर्माण कार्यको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग घुस रकम माग गरिरहेको भन्ने उजुरी एवं सूचनाको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, कोहलपुरबाट खटिई गएको टोलीले निजलाई रु.१...०,०००।– (दश हजार) घुसबापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिइ अनुसन्धान हुदाँ निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको देखिन आएकोले निजलाई विगो रु. १०,०००।– (दश हजार) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (क) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन मागदावी लिइ आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ।

    रामेश्वर दंगाल सह-सचिव एवं प्रवक्ता

    See More

    report this review
  • Anynomous
    23 August 2018

    प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०७५।०५।७ गते ------------------------------------------ आरोप-पत्र दायर गरिएको ----------------------------- तेह्रथुम जिल्ला मालपोत कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख (नायव सुब्बा) शंकर दाहालले जग्गा नामसारी गर्ने प्रयोजनको लागि सेवाग्राहीसँग घुस रकम माग गरिरहेको भन्ने उजुरी एवं सूचनाको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, इटहरीबाट खटिइ गएको टोलीले निजलाई रु.२५,०००।– (पच्चीस हजार) घुसवापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिइ अनुसन्ध...ान हुदाँ निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको देखिन आएकोले निजलाई विगो रु. २५,०००।– (पच्चीस हजार) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (क) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन मागदावी लिइ आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ।

    रामेश्वर दंगाल सह-सचिव एवं प्रवक्ता

    See More

    report this review
  • Anynomous
    23 August 2018

    प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०७५।०५।०७ गते ---------------------------------------------- आरोप-पत्र दायर गरिएको ---------------------------- नेपाल विद्युत प्राधिकरण, पुल्चोक वितरण केन्द्र ललितपुरमा कार्यरत इलेक्ट्रिसियन भोलाप्रसाद अधिकारीले बिद्युत मिटर ठाउँसारी गर्ने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग घुस रकम माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरीको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय टङ्गालबाट खटिइ गएको टोलीले निजलाई रु.९५,०००।– (पन्चानब्बे हजार) घुसवापतको रकम लिइसकेको अव...स्थामा नियन्त्रणमा लिइ अनुसन्धान हुँदा निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम कसुर गरेको देखिन आएकोले निजलाई बिगो रु. ९५,०००/– (पन्चानब्बे हजार) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र सोही दफाको उपदफा (१) को देहाय (ग) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन मागदावी लिइ आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ।

    रामेश्‍वर दंगाल सह-सचिव एवं प्रवक्ता

    See More

    report this review
  • Anynomous
    22 August 2018

    प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०७५।०५।०६ गते -------------------------------------------------- आरोप-पत्र दायर गरिएको ------------------------------- नापी कार्यालय कलङ्की, काठमाडौंमा कार्यरत सर्भेक्षक हरी ओली र कार्यालय सहयोगी अम्मरलाल श्रेष्ठले जग्गाको कित्ताकाट ट्रेस नक्शा तायर पार्ने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग विभिन्न बाहनामा घुस रकम माग गरिरहेको भन्ने उजुरी एवं सूचनाको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय टङ्गालबाट खटिइ गएको टोलीले निजहरुलाई रु.१५,०००।– (पन्ध्र... हजार) घुसवापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिइ अनुसन्धान हुदाँ निजहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको देखिन आएकोले निजहरुलाई जनही विगो रु.१५,०००।– (पन्ध्र हजार) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (क) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन मागदावी लिइ आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ।

    रामेश्वर दंगाल सह-सचिव एवं प्रवक्ता

    See More

    report this review
  • Anynomous
    21 August 2018

    प्रेस बिज्ञप्ति : मिति २०७५।५।५ गते --------------------------------------- आरोप-पत्र दायर गरिएको -------------------------- आकासे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भोगटेनी मोरङका अध्यक्ष रत्नबहादुर लिम्वु समेतले जिल्ला वन कार्यालय मोरङले दिएको भन्दा बढी समूहमा काठ दाउरा संकलन गरी बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने व्यहोराको उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आकासे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष रत्न बहादुर लिम्बु समेत कार्यरत रहेको मिति २०६८ कात्तिकदेखि २०७० चैत मसान्तसम्मको अव...धिमा उपभोक्ता समुहमा जम्मा रू.४३,८०,४५२।२५।–(त्रिचालीस लाख असी हजार चार सय बाउन्न रूपैयाँ पच्चिस पैसा) आम्दानी भएको र रू.३२,३७,३००।–(बत्तीस लाख सैतीस हजार तीन सय) खर्च भई रू ३४,६६२।१९ (चौंतीस हजार छ सय बैसठ्ठी रूपैयाँ उन्नाईस पैसा ) उपभोक्ता समूहको बैंक खातामा बाँकी रहेको बैंक स्टेटमेन्टबाट देखिन आइ अन्य बाँकी रकम रू.११,०८,४९०।०६ (एघार लाख आठ हजार चार सय नब्बे रूपैयाँ छ पैसा ) हिनामिना भएको देखिन आयो। तसर्थ उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष रत्नबहादुर लिम्बु, सचिव वीना लिम्बु र कोषाध्यक्ष गजहङ्गमा मगरले समूहको आर्थिक कारोवारमा संलग्न रही समूहको निर्णय विना जथाभावी चेक काटी भूक्तानी लिने दिने कार्य गरी बदनियतपूर्वक रू.११,०८,४९०।०६ (एघार लाख आठ हजार चार सय नब्बे रूपैयाँ छ पैसा ) को सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४), १७ को कसुरमा बिगो रू.११,०८,४९०।०६ (एघार लाख आठ हजार चार सय नब्बे रूपैंया छ पैसा) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४), दफा १७ तथा दफा ३(१) र ३(१) (च) बमोजिम कैद र जरीवानाको सजाय गरी सोही ऐनको दफा १७ वमोजिम बिगो रू.११,०८,४९०।०६ (एघार लाख आठ हजार चार सय नब्बे रूपैयाँ छ पैसा) निजहरूबाट असुल उपर गरी पाउन साथै आ.ब २०६८/०६९ देखि ०७०/७१ सम्म लेखा परीक्षण गर्ने लेखा परीक्षक दुर्गाप्रसाद पोख्रलले उपभोक्ता समूहका सम्पूर्ण कागजात हुँदाहुँदै उक्त कागजातहरु अध्ययन नगरी भए गरेको कारोबारलाई लोप गराउने र सामुदयिक वन उपभोक्ता समूहलाई हानीनोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले गलत लेखा परीक्षण प्रतिवेदन दिइ भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १९ को उपदफा(१) बमोजिम कसुर गरेको देखिन आएकोले निजलाई सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा(१) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिइ आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरीएको छ ।

    सहसचिव एवं प्रवक्ता रामेश्वर दंगाल

    See More

    report this review
  • Anynomous
    20 August 2018

    प्रेस विज्ञप्ति- मिति २०७५।०५।०४ गते ----------------------------------------- आरोप-पत्र दायर गरिएको ----------------------------- श्री जनकल्याण प्राथमिक विद्यालय, नवलपरासीका शिक्षिका तारादेवी ठाडा मगरको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेकोले छानविन गरी आवश्यक कारवाही गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निजले माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तरप्रदेश, भारतबाट प्राप्त गरेको हाईस्कुल सरहको नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाण-पत्र पेश गरी प्रावि राहत अनुदान कोटा...को शिक्षक पदमा नियुक्ति लिइ लाभ लिएको देखिन आएको हुँदा निजको उक्त कार्य प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) अनुसारको कसुर भएको देखिन आएको हुँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइ आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ ।

    रामेश्वर दंगाल सह-सचिव एवं प्रवक्ता

    See More

    report this review
  • Anynomous
    20 August 2018

    प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०७५।०५।४ गते -------------------------------------------- आरोप-पत्र दायर गरिएको ------------------------------ तम्घास-सिमलटारी-प्युठान सडक आयोजना, गुल्मीमा कार्यरत सव-इन्जिनियर प्रकाश झाले सडक आयोजनाको ठेक्काको रनिङ बिल मूल्याङ्कन गर्ने प्रयोजनको लागि सेवाग्राहीसँग पटक- पटक घुस रकम माग गरिरहेको भन्ने उजुरी एवं सूचनाको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलबाट खटिइ गएको टोलीले निजलाई रू.१,००,०००।– (एक लाख) घुसवापतको रकम लिइसकेको अवस्...थामा नियन्त्रणमा लिइ अनुसन्धान हुँदा निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम कसुर गरेको देखिन आएकोले निजलाई बिगो रु.१,००,०००।– (एक लाख) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र सोही दफाको उपदफा (१) को देहाय (ग) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन मागदावी लिइ आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ।

    रामेश्वर दंगाल सह-सचिव एवं प्रवक्ता

    See More

    report this review
  • Anynomous
    20 August 2018

    प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०७५।०५।०४ गते ------------------------------------------- सुझाव सम्बन्धमा ------------------ सार्वजनिक संस्थानहरुमा रहेको सेवा/सुविधा वितरण लगायतका विषयमा भएको छानविनको क्रममा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष संलग्न रहेका कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरुले उत्पादन/संकलन गरी सर्वसाधरणसँग शुल्क लिएर वितरण गर्ने सार्वजनिक सेवा तथा वस्तु, आफ्ना पदाधिकारी/कर्मचारीहरुलाई निशुल्क सुविधाको रुपमा उपलब्ध गराउने गरेको पाइयो ।

    ...

    नमुनाका रुपमा अध्ययन गरिएका ११ वटा सार्वजनिक संस्थानहरुले प्रदान गरेका सेवा सुविधामा एकरुपता समेत देखिएन ।कुनै संस्थानले कर्मचारी सेवा सर्त सम्बन्धी नियमावलीमा व्यवस्था गरेर र कुनैले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेर यस्तो सुविधा प्रदान गर्ने गरेको पाइयो । त्यसैगरी नि:शुल्क उपलब्ध गराएको बस्तु/सेवाको मूल्य गणना गर्दा संस्थान पिच्छे विविधता रहेको पाइयो । कतिपय संस्थान घाटामा जाँदा समेत सेवा/सुविधामा अधिकार स्थापित गर्न खोजेको देखियो । कुनै संस्थानले सुविधा नै उपलब्ध नगराएको र कुनैले अत्याधिक सुविधा उपलब्ध गराएको तथा अवकाशपछि पनि सेवा सुविधा वितरणमा निरन्तरता दिएको समेत पाइयो ।साथै पदाधिकारी/कर्मचारीले प्राप्त गरेको सेवा/सुविधालाई वार्षिक आयमा गणना गर्ने नगरिएको र सो वापतको कर निर्धारण समेत हुने गरेको देखिएन।

    तसर्थ सार्वजनिक संस्थानहरुले पदाधीकारी/कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको सुविधालाई विश्लेषण गर्दा संस्थानहरुको आर्थिक अवस्था, वित्तीय क्षमता, व्यवसायिक कारोबारको अवस्था, बस्तु/सेवाको उत्पादन एवं वितरणको प्रभावकारिता र संस्थाको दीर्घकालीन दायित्वको विवेचना समेतका आधारमा छुट्टै कोषको व्यवस्था गरी त्यस्तो सुविधालाई पारिश्रमिकको अभिन्न अंग बनाइ एकरुपता कायम हुनेगरी निश्चित मापदण्ड तोकेर यस्ता सबै प्रकारका सुविधालाई वार्षिक आयमा गणना गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ को उपदफा(१) को खण्ड (ख) बमोजिम श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र श्री अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव लेखि पठाइएको छ ।

    नमुनाका रुपमा अध्ययन गरिएका ११ वटा सार्वजनिक संस्थानहरुले प्रवाह गर्ने सेवा/वस्तु नि:शुल्क रुपमा कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारीहरुलाई प्रदान गरिरहेको अवस्थाको तुलनात्मक विवरण निम्न बमोजिम रहेको छ ।

    See More

    report this review
  • Anynomous
    19 August 2018

    प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०७५।०५।३ गते -------------------------------------------- आरोप-पत्र दायर गरिएको ------------------------------ अस्थायी प्रहरी पोष्ट नेपालगञ्ज बसपार्क, बाँकेमा कार्यरत प्रहरी जवान गोविन्द नेपालीले व्यवसायीहरुले खरिद गरेका आयातित सामानहरु ल्याउन सहज बनाइदिने प्रलोभन देखाइ सेवाग्राहीसँग घुस रकम माग गरिरहेको भन्ने उजुरी एवं सूचनाको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कोहलपुरबाट खटिइ गएको टोलीले निजलाई रु.१०,०००।– (दश हजार) घुसवापतको रकम लि...इसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिइ अनुसन्धान हुँदा निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम कसुर गरेको देखिन आएकोले निजलाई बिगो रु.१०,०००।– (दश हजार) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र सोही दफाको उपदफा (१) को देहाय (क) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन मागदावी लिइ आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ।

    रामेश्वर दंगाल सह-सचिव एवं प्रवक्ता

    See More

    report this review
  • Anynomous
    19 August 2018

    प्रेस बिज्ञप्ति : मिति २०७५।५।३ गते । ----------------------------------------- आरोप-पत्र दायर गरिएको । ------------------------------- सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय बिरूद्ध टेण्डर छली पटक पटक गरी सिधै विभिन्न सामान खरिद गरी अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी छानविनको क्रममा मागेका र पठाउन तयार पारी पोका बनाई स्टोरमा राखेका लेखाका सक्कल स्रेस्ता कागजातहरु समेतमा मिति २०७४।०९।०४ गते विहान सोही कार्यालयका सशस्त्र प्रहरी हवल्दार रामकृष्ण श्रेष्ठले आगो लगाएको भन्ने बिषयमा मिलेमतोमा ...हेडक्वाटरमा आगलागी शिर्षकमा नेपाल समाचारपत्र राष्ट्रिय दैनिकमा मिति २०७४।०९।२० मा प्रकाशित समाचारलाई उजुरीको रूपमा दर्ता गरी अनुसन्धान हुँदा अनुसन्धानको क्रममा संकलित तथ्य र कागजातहरुबाट निज रामकृष्ण श्रेष्ठले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरी मागी रहेका र तयार गरी पोका पारेर स्टोरमा राखेको सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयका सरकारी सक्कल स्रेस्ता कागजातहरुलाई लक्षित गरी आगो लगाई नष्ट गरेको स-प्रमाण पुष्टी हुन आएको हुदाँ निजको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ मा उल्लिखित कसुर अपराध हुदाँ निजलाई सोही ऐनको ऐ.दफा १२ बमोजिम हदै सम्म सजाय हुन मागदाबी लिई आज बिशेष अदालत काठमाण्डौमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ ।

    रामेश्वर दंगाल सह-सचिव एवं प्रवक्ता

    See More

    report this review
  • Anynomous
    19 August 2018

    प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०७५।०५।३ गते ---------------------------------------------- घुस रकम सहित नियन्त्रणमा लिइएको --------------------------------------------- सुनसरी जिल्ला, इटहरी उपमहानगरपालिका १० नं. वडा कार्यालयका वडा सचिव(नायव सुब्बा) बिदुर रेग्मीले होटल दर्ता प्रमाणपत्र बनाइदिने प्रयोजनको लागि सेवाग्राहीसँग घुस रकम माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरीको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीबाट खटिइ गएको टोलीले निजलाई रु.१३,०००।– (तेह्र हजार) घुसवाप...तको रकम लिइसकेको अवस्थामा इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नं. ६, पश्चिम लाइनस्थित रोज रक मम घर नामक होटलबाट मिति २०७५।०५।०१ गते नियन्त्रणमा लिइ अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ ।

    रामेश्वर दंगाल सह-सचिव एवं प्रवक्ता

    See More

    report this review
  • Anynomous
    17 August 2018

    प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०७५।०५।०१ गते -------------------------------------------------- घुस रकम सहित नियन्त्रणमा लिइएको ----------------------------------------------- यातायात व्यवस्था कार्यालय ठूलोभर्‍याङ, स्वयम्भु काठमाडौंमा कार्यरत सहलेखापाल देवेन्द्र गोइत र मेडिकल सहायक(निजी) नारायण श्रेष्ठले ट्रायल परीक्षा उत्तिर्ण गरेका छब्बीस जना परीक्षार्थीहरुबाट राजश्व रकम बाहेक थप रकम घुस/रिसवत वापत माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरीको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क...ार्यालय काठमाडौंबाट खटिइ गएको टोलीले निजहरुलाई रु.१६,०००।– (सोह्र हजार) घुसवापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा निज सहलेखापालको कार्यकक्षबाट मिति २०७५।०५।०१ गते नियन्त्रणमा लिइ अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ ।

    रामेश्वर दंगाल सह-सचिव एवं प्रवक्ता

    See More

    report this review
  • Anynomous
    16 August 2018

    प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०७५।०४।३१ गते -------------------------------------------------- घुस रकम सहित नियन्त्रणमा लिइएको ----------------------------------------------- नापी कार्यालय गौर, रौतहटका नापी अधिकृत धीरेन्द्रकुमार लालले अंशवण्डा गर्ने सिलसिलामा जग्गा रेखाङ्कन तथा कित्ताकाट गर्ने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसंग घुस/रिसवत माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरीको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडाबाट खटिइ गएको टोलीले निजलाई रु.१४,०००।– (चौध हजार) घुस...वापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा नापी कार्यालय रौतहट, गौरबाट मिति २०७५।०४।३१ गते नियन्त्रणमा लिइ अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ ।

    रामेश्वर दंगाल सह-सचिव एवं प्रवक्ता

    See More

    report this review
  • Anynomous
    15 August 2018

    प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०७५।०४।३० गते -------------------------------------------------- घुस रकम सहित नियन्त्रणमा लिइएको ----------------------------------------------- श्री जुद्ध माध्यामिक विद्यालय, गौर, रौतहटमा कार्यरत प्रा.वि शिक्षक(लेखा हेर्ने) प्रमोदकुमार ठाकुरले विद्यालय भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरेपश्चात भुक्तानी दिने प्रयोजनका लागि निर्माण व्यवसायिसँग घुस/रिसवत माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरीको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडाबाट खटिइ ...गएको टोलीले निजलाई रु.४५,०००।– (पैंतालिस हजार) घुसवापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा श्री जुद्ध मा.वि. गौरबाट मिति २०७५।०४।३० गते नियन्त्रणमा लिइ अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ ।

    रामेश्वर दंगाल सह-सचिव एवं प्रवक्ता

    See More

    report this review

Rate & Write Reviews